काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागु गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ कागजमा नै सीमित रहेको बताएका छन् । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन् ।उनले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नारामा मात्रै सीमित रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकोको जानकारी दिए मन्त्री यादवकाअनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनले जानकारी दिए ।यस्तै, थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाएपनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ’फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसको लागी कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘…हामीले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गरेको छौँ भनेर भनेको भन्यै छौँ, तर यो लागु भएको अवस्था छैन । एउटा झुटो कुरा छोप्न अर्को झुट बोल्नुपर्छ, त्यस्तै हो यो फ्री भिसा फ्री टिकट ।’उनले अगाडि थपे, ‘हामीले लागु गरेका छौँ भनेर साबित गर्नलाई अर्को झुट बोल्नपर्छ । अर्को झुट बोल्नका लागि पैसा थपेको थप्यै छ । त्यसले श्रमिकमा भार थपिएको छ । यसलाई इन्ड गर्नलाई यो फ्री भिसा फ्री टिकट रिभाइज गर्नैपर्छ । त्यो रिभाइज गर्नका लागि हामीले कार्यदल गठन गरेर एउटा रिपोर्ट ल्याएका छौँ । त्यो रिपोर्ट क्याबिनेट पनि लैजाऔँला, समितिमा पनि ल्याएर छलफल गरौँला ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।उनकाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।